प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य एशिया दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक इलाकों में से एक बन गया है। चीन ने ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ के ज़रिए इस इलाके में अपनी पकड़ मज़बूत की है, जबकि रूस अभी भी इस इलाके को अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र का हिस्सा मानता है। भारत भी यहाँ बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जिससे यह दौरा रणनीतिक रूप से बहुत अहम हो जाता है।
इस दौरे के दो मुख्य हिस्से हैं। किर्गिस्तान में दौरा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन पर केंद्रित होगा, जिसके साथ-साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होने की उम्मीद है। वहीं, उज़्बेकिस्तान में व्यापार, रक्षा सहयोग, कनेक्टिविटी और निवेश पर केंद्रित एक पूर्ण द्विपक्षीय दौरा होगा।
इस दौरे का समय कई रणनीतिक सच्चाइयों को दिखाता है। अफ़गानिस्तान में हालिया घटनाक्रम के बाद सुरक्षा के बदलते हालात, मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव और अपनी आर्थिक व रणनीतिक पकड़ मज़बूत करने की भारत की महत्वाकांक्षा इन सभी ने मिलकर नई दिल्ली की विदेश नीति में इस इलाके के महत्व को बढ़ा दिया है।
उज़्बेकिस्तान दौरे की पुष्टि इस हफ़्ते उज़्बेक विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के नई दिल्ली दौरे के दौरान हुई। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। बैठकों के बाद सैदोव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियाँ चल रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और गहरे होंगे। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश पिछले दशक में हुई लगातार प्रगति से आगे बढ़कर सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक पहुँच
उज़्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंध सिर्फ़ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें व्यापार, रक्षा, फ़ार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही एक अरब डॉलर का आँकड़ा पार कर चुका है, हालाँकि दोनों देशों का मानना है कि इन संबंधों में और भी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। उम्मीद है कि यह दौरा बाज़ार तक पहुँच बेहतर बनाने, निवेश को बढ़ावा देने और व्यावसायिक साझेदारियों का विस्तार करने पर केंद्रित होगा।
‘इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ (INSTC) और चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत की कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षाओं में उज़्बेकिस्तान एक रणनीतिक रूप से अहम स्थान रखता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण गेटवे है।
सालाना ‘दस्तलिक’ सैन्य अभ्यास के ज़रिए रक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है। यह अभ्यास बारी-बारी से दोनों देशों में होता है और अर्ध-शहरी इलाकों में आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित होता है। यह अभ्यास आपसी तालमेल और सैन्य सहयोग को मज़बूत करने का एक अहम मंच बन गया है। हेल्थकेयर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और क्षमता-निर्माण की पहलों में भी सहयोग लगातार बढ़ा है।
यह प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान की पहली यात्रा नहीं होगी। उन्होंने 2015 में वहां द्विपक्षीय यात्रा की थी, 2016 में ताशकंद में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और 2022 में समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन के लिए फिर से वहां गए थे। इसलिए, आने वाली यात्रा किसी नई शुरुआत के बजाय पहले से ही मजबूत साझेदारी को और आगे बढ़ाएगी।
SCO का चरण
उज़्बेकिस्तान जाने से पहले, प्रधानमंत्री किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां भारत, चीन, रूस और मध्य एशियाई देश क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। हालांकि शिखर सम्मेलन का एक औपचारिक एजेंडा है, लेकिन इससे कई द्विपक्षीय बैठकों के अवसर भी मिलने की उम्मीद है, हालांकि भारत ने अभी तक अपना कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।
भारत और किर्गिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा संबंधों को लगातार मजबूत किया है। भारतीय सैन्य संस्थान नियमित रूप से किर्गिज़ कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, जबकि वार्षिक ‘खंजर’ स्पेशल फोर्सेज अभ्यास आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।
सहयोग का एक और महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित क्षेत्र बिश्केक में स्थित किर्गिज़-भारतीय माउंटेन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर है, जहां दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर ऊंचाई वाले इलाकों में चिकित्सा पर शोध करते हैं।
भारत ‘इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (ITEC) कार्यक्रम के तहत किर्गिज़ पेशेवरों को हर साल लगभग 100 प्रशिक्षण स्लॉट भी प्रदान करता है, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संस्थागत संबंध मजबूत होते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार 2019 में बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान का दौरा किया था, और उससे पहले 2015 में अपने व्यापक मध्य एशिया दौरे के दौरान वहां गए थे।
बड़ी तस्वीर
इन दोनों यात्राओं को एक साथ देखने पर पता चलता है कि मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले दशक में, नई दिल्ली ने ‘भारत-मध्य एशिया संवाद’ और ‘भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन’ जैसी पहलों के माध्यम से संबंधों को संस्थागत बनाने का प्रयास किया है, साथ ही ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थकेयर और शिक्षा में सहयोग का विस्तार किया है।
इस क्षेत्र के विशाल ऊर्जा संसाधन, यूरोप और एशिया के बीच रणनीतिक स्थिति और अफगानिस्तान से निकटता ने इसे भारत की विदेश नीति की रणनीतियों के लिए और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।
किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान की इन यात्राओं से व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय कूटनीति के क्षेत्रों में भारत के संबंधों के और मज़बूत होने की उम्मीद है। जैसे-जैसे मध्य एशिया में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, नई दिल्ली मौजूदा साझेदारियों को मज़बूत करने के साथ-साथ उस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की इच्छुक दिख रही है, जो वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज़ से तेज़ी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, यह यात्रा अगस्त के आखिरी हफ़्ते में होने की संभावना है, हालाँकि यात्रा का अंतिम कार्यक्रम और तारीखें यात्रा के समय के करीब घोषित किए जाने की उम्मीद है।
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