प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों, रिन्यूएबल एनर्जी और दिल्ली के ट्रैफिक से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इन फैसलों की कुल अनुमानित वित्तीय लागत 2,79,157 करोड़ रुपये है। इनमें मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी भी शामिल है।
छह रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार कुसुम के MSP में सबसे ज्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई MSP व्यवस्था में किसानों को औसत उत्पादन लागत के मुकाबले अलग-अलग फसलों पर पर्याप्त मार्जिन मिलेगा। गेहूं पर अनुमानित मार्जिन 106%, सरसों पर 96%, मसूर पर 92%, चना पर 59%, जौ पर 58% और कुसुम पर 50% बताया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने के साथ फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
PM धारा के लिए 1.86 लाख करोड़
कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी को बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए PM धारा कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार यह योजना ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड से जुड़ा लंबी अवधि का इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बिजली व्यवस्था में बेहतर तरीके से शामिल करने के लिए जरूरी नेटवर्क तैयार करना है। इस परियोजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है।
दिल्ली में ITMS, कुल खर्च 2.79 लाख करोड़
कैबिनेट ने दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दी है। करीब 1,790 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत तकनीक के जरिए ट्रैफिक की निगरानी और प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर होगा। सिस्टम का इस्तेमाल ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से मैनेज करने में किया जाएगा। तीनों फैसलों को मिलाकर अनुमानित वित्तीय मूल्य 2,79,157 करोड़ रुपये है। इसमें रबी फसलों के MSP पर करीब 90,962 करोड़ रुपये, PM धारा पर 1,86,405 करोड़ रुपये और दिल्ली ITMS पर 1,790 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
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