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हरियाणा में ‘नमो मोरनी मिशन’ का आगाज, 5,600 एकड़ में होगी जैविक खेती!

हरियाणा सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला के मोरनी में ‘नमो मोरनी मिशन'(Namo Morni Mission) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य 2029 तक मोरनी क्षेत्र को जैविक और प्राकृतिक खेती के आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, आधुनिक जांच सुविधाएं और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मोरनी के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती मेले का उद्घाटन किया।

इस दौरान किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 01733-297010 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इसके अलावा मोरनी में कृषि, बागवानी और भूमि एवं जल संरक्षण विभागों का संयुक्त कार्यालय खोला जाएगा। यहां किसानों को एक ही जगह पर विभिन्न विभागों की सुविधाएं मिलेंगी। विशेषज्ञ उन्हें जैविक खेती के तरीके समझाने के साथ जरूरी बीज और जैविक खाद भी उपलब्ध कराएंगे।

चार आधुनिक लैब होंगी स्थापित

मिशन के तहत चार आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इनमें मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्वों और जैविक घटकों की जांच के साथ फसलों में कीटनाशकों के अवशेष की पहचान की जा सकेगी।

मोरनी की पहाड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को छोटे कृषि उपकरण खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया है। इससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

‘मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश’ नाम से बिकेंगे उत्पाद

मोरनी के जैविक उत्पादों को बाजार में अलग पहचान देने के लिए ‘मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश’ ब्रांड तैयार किया जाएगा। HAFED को इन उत्पादों की खरीद के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप विकसित किया जाएगा और जैविक उत्पादों की अलग मंडी भी स्थापित की जाएगी।

तीन साल में 5,600 एकड़ में होगी जैविक खेती

सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 5,600 एकड़ जमीन को जैविक खेती के दायरे में लाना है। इसमें 3,360 एकड़ कृषि भूमि और 2,240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा।

इसके अलावा मिशन से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का मासिक मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले लोगों को भी आर्थिक मदद मिलेगी।

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