देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कानून की पढ़ाई को ज्यादा व्यावहारिक और समाज से जुड़ा बनाने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि भविष्य के वकीलों को केवल किताबों और कानूनी सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अदालतों में काम करने और आम लोगों की कानूनी समस्याओं को समझने का अनुभव भी मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों के लिए लीगल एड यानी कानूनी सहायता से जुड़ा काम अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, निर्धारित समय से अधिक कानूनी सहायता देने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अकादमिक क्रेडिट देने की भी सलाह दी है।
हैदराबाद सम्मेलन में कानूनी शिक्षा को लेकर रखे विचार
CJI सूर्यकांत ने यह सुझाव हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के पहले सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन 2026 के उद्घाटन समारोह में दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लॉ स्कूलों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एड को पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि लीगल एड क्लीनिक केवल कक्षाओं तक सीमित न रहें। छात्रों को लीगल सर्विस अथॉरिटीज के माध्यम से पैनल वकीलों और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स के साथ काम करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर, फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे विषयों में व्यावहारिक अभ्यास को भी बढ़ावा देना चाहिए।
AI के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बजाय बने स्पष्ट नियम
कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका पर भी CJI ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कानूनी रिसर्च में AI के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। इसके बजाय छात्रों को तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए।
उनके मुताबिक, AI से मिली जानकारी को मूल कानूनी स्रोतों से जांचना जरूरी है। छात्रों को यह समझना होगा कि तकनीक से मिलने वाले जवाब और मानवीय विवेक से लिए गए फैसले एक जैसे नहीं होते। उन्होंने CLEA से कॉमनवेल्थ देशों के लॉ स्कूलों और कानूनी जर्नल्स के लिए AI इस्तेमाल संबंधी मॉडल गाइडलाइन तैयार करने का आग्रह किया।
छात्रों की समझ से हो मूल्यांकन
CJI सूर्यकांत ने अकादमिक काम में AI के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल AI डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के आधार पर किसी छात्र को अकादमिक गड़बड़ी का दोषी नहीं ठहराना चाहिए।
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