उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले मुतवल्ली की नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस पद पर नियुक्त होने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी होगी। इसके साथ ही आवेदक को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026’ को मंजूरी दे दी गई।
मुतवल्ली बनने के लिए उम्र कम से कम 21 साल
नई नियमावली के तहत मुतवल्ली पद के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। अब तक इस पद के लिए कोई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं थी, लेकिन नए प्रावधानों के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी होगी। आवेदन मिलने के बाद उनकी जांच संबंधित जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी करेंगे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की समझ को भी पात्रता की शर्तों में शामिल किया गया है। इससे मुतवल्ली के चयन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक औपचारिक और निर्धारित नियमों के तहत होगी।
वक्फ बोर्ड के CEO और सदस्यों की नियुक्ति में बदलाव
कैबिनेट ने वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर संयुक्त सचिव रैंक के बजाय विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती होगी। वहीं, वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चयन की पुरानी चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब सदस्यों की नियुक्ति सीधे राज्य सरकार करेगी। इस बदलाव से बोर्ड में नियुक्तियों की प्रक्रिया राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी।
दो साल की सजा पाने वाले व्यक्ति नहीं बन सकेंगे मुतवल्ली
नई नियमावली में मुतवल्ली पद के लिए अयोग्यता से जुड़े प्रावधान भी सख्त किए गए हैं। किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा पाने वाला व्यक्ति इस पद के लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का दोषी व्यक्ति भी नियुक्त नहीं हो सकेगा। भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के कारण पहले मुतवल्ली अथवा किसी अन्य पद से बर्खास्त किए गए लोगों को भी इस पद से दूर रखा जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आम नागरिकों को वक्फ बोर्ड की बैठकों के फैसलों और दूसरे दस्तावेज देखने का अधिकार भी दिया गया है। इसके लिए 100 रुपये प्रति घंटे का निर्धारित शुल्क देना होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियुक्तियों में जवाबदेही बढ़ाना है।
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