ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

