आज के समय में कई महिलाएं करियर और दूसरी जिम्मेदारियों के चलते देर से मां बनने का फैसला करती हैं। वहीं, कुछ महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गर्भधारण करने में परेशानी होती है। ऐसे में उनके लिए IVF तकनीक परिवार शुरू करने का एक विकल्प बनती है। इसी मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल उम्र के आधार पर किसी महिला को IVF उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21 के तहत महिला को मिले हैं अधिकार
हाई कोर्ट(Punjab and Haryana High Court) ने अपने फैसले में कहा कि मां बनने, गर्भधारण और परिवार नियोजन से जुड़े निर्णय महिला की निजी स्वतंत्रता और शारीरिक स्वायत्तता का हिस्सा हैं। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हैं।
अदालत के मुताबिक, किसी महिला के प्रजनन संबंधी फैसलों पर रोक लगाने के लिए केवल उम्र को आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके पीछे उचित और ठोस कारण होना जरूरी है।
IVF के लिए क्या है कानूनी उम्र सीमा?
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 की धारा 21(g) के मुताबिक, ART और IVF सेवाओं के लिए महिला की उम्र 21 साल से अधिक और 50 साल से कम होनी चाहिए। वहीं पुरुषों के लिए निर्धारित उम्र 21 से अधिक और 55 साल से कम है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला एक शादीशुदा दंपती से जुड़ा है जिन्होंने पहले IVF की मदद से गर्भधारण किया था। हालांकि, गर्भावस्था के दौरान उनका एक भ्रूण नष्ट हो गया। इसके बाद दंपती ने दोबारा बच्चा पैदा करने के लिए IVF उपचार कराने का निर्णय लिया।
जब वे एक ART क्लिनिक पहुंचे तो महिला की उम्र निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक होने के कारण क्लिनिक ने इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दंपती ने हाई कोर्ट का रुख किया।
केंद्र सरकार की अपील हुई खारिज
19 मई को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने महिला को IVF उपचार कराने की अनुमति दी थी। हालांकि, इसके लिए उसे इलाज से होने वाले संभावित नुकसान की जिम्मेदारी स्वीकार करने संबंधी हलफनामा देने की शर्त रखी गई थी।
इस आदेश के खिलाफ सामने आई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले को देर से मातृत्व का विकल्प चुनने वाली महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।