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अब रजिस्ट्री ऑफिस में भी मिलेंगी पासपोर्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं! दिल्ली में बनेंगे नए जन सेवा केंद्र

दिल्ली(Delhi) में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और अन्य सरकारी काम कराने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में बड़ी सुविधा मिलने वाली है। दिल्ली सरकार अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को नए रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इन कार्यालयों को अब ‘जन सेवा केंद्र’ के नाम से जाना जाएगा। यहां पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है ताकि लोगों को सरकारी कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन के लिए इसी महीने टेंडर जारी किया जाएगा।

PPP मॉडल पर तैयार होंगे जन सेवा केंद्र

इन केंद्रों को बनाने और चलाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा। इसके तहत निजी एजेंसियां भवन की सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और फ्रंट ऑफिस के कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगी। हालांकि, प्रशासनिक नियंत्रण और तकनीकी व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास ही रहेगी।

रजिस्ट्री से जुड़े कानूनी और आधिकारिक कार्य सरकारी अधिकारी ही करेंगे। सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना, सेवाओं को बेहतर बनाना और भ्रष्टाचार की शिकायतों को कम करना है।

रजिस्ट्री से मैरिज सर्टिफिकेट तक के काम होंगे एक जगह

नई व्यवस्था के तहत जन सेवा केंद्रों में केवल संपत्ति की रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी सेवाएं भी मिलेंगी। इनमें मैरिज रजिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रमाण-पत्र और सोसायटी का पंजीकरण शामिल होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टोकन की भी सुविधा

इन केंद्रों में आरामदायक वेटिंग एरिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, टोकन सिस्टम और हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं होंगी। हर सेवा के लिए समयसीमा निर्धारित करने की योजना है।

सरकार की कोशिश है कि दिल्लीवासियों को एक ही जगह पर आसान, तेज और व्यवस्थित सरकारी सेवाएं मिल सकें।

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