संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग एक बार फिर चर्चा में है। इसी बीच रूस ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में अपना समर्थन दोहराया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार करते समय ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। रूस ने सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों के लिए नई स्थायी सीटें बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
लावरोव ने विशेष रूप से जर्मनी और जापान की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का विरोध किया। उन्होंने दोनों देशों की मौजूदा नीतियों को लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कीं। रूस का कहना है कि UNSC में सुधार का आधार केवल पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भागीदारी को मजबूत करना जरूरी है। इसी संदर्भ में रूस ने भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। रूस ने यह भी कहा कि सुधार की प्रक्रिया में अफ्रीकी देशों के हितों को उचित महत्व मिलना चाहिए।
भारत की दावेदारी को अन्य देशों का समर्थन
भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को कई देशों का समर्थन भी मिला है। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि उनका देश UNSC सुधार को लेकर G4 और L69 समूहों के रुख का समर्थन करता है। उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में भी अपनी बात दोहराई। पुर्तगाल ने भी सुरक्षा परिषद में व्यापक और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता बताई है।
प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अधिक प्रतिनिधित्व वाली UNSC की जरूरत पर जोर देते हुए अफ्रीका, भारत और ब्राजील को स्थायी प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। कुल मिलाकर, UNSC में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार चर्चा में बना हुआ है।