दिल्ली के आली गांव में क्यों पहुंचा UP सिंचाई विभाग का नोटिस? सैकड़ों घर-दुकानों पर पड़ा असर

दक्षिणी दिल्ली के आली गांव(Ali Village) में करीब 8.48 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब एक बार फिर सामने है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है कि यह जमीन उसके अधिकार क्षेत्र में है और यहां बने करीब 1,800 मकान और दुकानें अवैध कब्जे के दायरे में आती हैं। इसी के तहत अदालत की ओर से नियुक्त बैलिफ ने संबंधित जगहों पर नोटिस चस्पा किए हैं।

आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड के दोनों ओर लगभग 1,500 मकान-दुकानों और पीर मोहल्ले के करीब 300 मकानों पर नोटिस लगाए गए हैं। लोगों को 26 सितंबर तक अपना सामान हटाकर जगह खाली करने का समय दिया गया है। इसके बाद पुलिस की मदद से कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

वोटर लिस्ट में नाम के बाद फिर चर्चा में आया मामला

यह विवाद उस समय फिर चर्चा में आया, जब इस क्षेत्र की जमीन पर रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का मामला सामने आया। इसके बाद राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की निगरानी के लिए अधिशासी अभियंता बीके सिंह को नोडल अधिकारी बनाया।

दो दशक से ज्यादा पुराना है जमीन का विवाद

मामले की जड़ें कई साल पुरानी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यमुना से जुड़ी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की कुछ जमीनें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई थीं। बाद में इन जमीनों पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हुआ।

साल 2002 में अदालत का फैसला सिंचाई विभाग के पक्ष में आया था। 2004 में कुछ हिस्सों से कब्जे भी हटाए गए, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

स्थानीय लोगों ने भी रखा अपना पक्ष

कुछ प्रभावित लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली-पानी के बिल जैसे दस्तावेजों का हवाला दिया था। उनका दावा था कि जमीन पुरानी ग्राम सीमा और लाल डोरा क्षेत्र में आती है। हालांकि, रिपोर्टों के मुताबिक हाई कोर्ट ने पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पक्ष में फैसला दिया।

अब नोटिस की समयसीमा पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर है। प्रशासन और विभाग के स्तर पर पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन खाली कराने की तैयारी की जानकारी सामने आई है।

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