SIR Rules: भारत निर्वाचन आयोग के Special Intensive Revision यानी SIR में मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को घर-घर तक ले जाया गया है। ECI के मुताबिक देशभर में SIR के अलग-अलग चरणों में BLO मतदाताओं के घर जाकर Enumeration Form उपलब्ध करा रहे हैं, उसे जमा कर रहे हैं और जरूरी सत्यापन कर रहे हैं। Phase-III में 3.94 लाख से ज्यादा BLO को 36.73 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई थी।
नोटिस मिलने पर क्या होगा?
SIR की प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड पिछले SIR से लिंक नहीं हो पाते, उनके लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया रखी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखे गए ECI दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर मतदाता ने दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए हैं तो BLO घर जाकर उन दस्तावेजों का सत्यापन कर सकता है।
हर मामले में दफ्तर जाना जरूरी नहीं
SIR व्यवस्था में मतदाता अपना Enumeration Form BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। नए मतदाताओं के लिए BLO को Form 6 और संबंधित Declaration Form की प्रतियां उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दिल्ली-महाराष्ट्र का संशोधित शेड्यूल
ECI के उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हैं, जहां 1 अक्टूबर 2026 को qualifying date मानकर SIR किया जा रहा है। दोनों राज्यों में 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने, 31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां लेने और 31 अक्टूबर तक उनके निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में ECI के Special Intensive Revision करने के अधिकार को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि आयोग को मतदाता सूची की समीक्षा का अधिकार है, लेकिन नागरिकता की जांच केवल चुनावी पात्रता निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य से की जा सकती है। किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटना अपने आप में उसकी नागरिकता पर अंतिम कानूनी फैसला नहीं माना जाएगा।
Form 6 को लेकर स्थिति
SIR व्यवस्था में ऐसे नए पात्र मतदाताओं के लिए Form 6 का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो Enumeration Form प्रक्रिया के दौरान शामिल नहीं हो पाए। ECI के निर्देशों में कुछ मामलों में Form 6 के साथ अलग Declaration Form की व्यवस्था भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इस प्रक्रिया का जिक्र किया गया है।
बेघर और कमजोर वर्गों तक पहुंच
SIR का उद्देश्य केवल मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन करना नहीं, बल्कि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना भी है। ECI की प्रक्रिया में घर-घर पहुंच और नए मतदाताओं के लिए Form 6 उपलब्ध कराने जैसे कदम इसी लक्ष्य का हिस्सा हैं। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से सहायता केंद्र और कैंप भी लगाए जा रहे हैं।
चर्चा में ECI का डिजिटल सिस्टम
मतदाता सेवाओं के लिए ECI का Voters’ Services Portal ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन की स्थिति देखने, EPIC डाउनलोड करने और मतदाता सूची में विवरण सुधारने जैसी सुविधाएं देता है। आयोग के अनुसार ECINET और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म सुरक्षा जांच और ऑडिट नियंत्रण के साथ संचालित किए जाते हैं।
SIR में मतदाता की भूमिका अहम
SIR के दौरान मतदाताओं के लिए अपने रिकॉर्ड की जांच करना और निर्धारित समय में जरूरी फॉर्म या दावे-आपत्तियां जमा करना अहम है। यानी प्रक्रिया को घर के दरवाजे तक पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन जिन मामलों में रिकॉर्ड या पात्रता को लेकर आपत्ति हो, उनमें निर्धारित प्रक्रिया के तहत जवाब देना जरूरी रहेगा।
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