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लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट! NIA कोर्ट में ट्रांसफर हुआ मामला, ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ से जुड़े तार

दिल्ली के लाल किला विस्फोट(Red Fort blast) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कथित ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ से जुड़े दो मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। साथ ही, इन मामलों से संबंधित तीन FIR को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की अनुमति भी दी गई है। अब तीनों FIR से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही विशेष अदालत में होगी। इसका मकसद जांच और न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने NIA की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जांच एजेंसी का कहना था कि सभी मामले कथित तौर पर एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। ऐसे में अलग-अलग सुनवाई के बजाय एक ही अदालत में इनकी सुनवाई होने से कानूनी प्रक्रिया में तालमेल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

क्या है डॉक्टर मॉड्यूल का मामला?

NIA के अनुसार, इस विस्फोट के पीछे एक कथित व्हाइट-कॉलर नेटवर्क और डॉक्टर मॉड्यूल की भूमिका की जांच की जा रही है। एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क में डॉक्टरों समेत कई पढ़े-लिखे पेशेवर शामिल थे।

इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने चार डॉक्टरों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा हरियाणा में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थीं।

धमाके में गई थी 11 लोगों की जान

10 नवंबर 2025 को शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ था। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के नजदीक हुआ था। घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी और आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई थीं।

NIA की चार्जशीट में क्या कहा गया?

NIA की चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी उमर उन नबी धमाके के समय कार में मौजूद था। एजेंसी का दावा है कि उसी ने कार में मौजूद विस्फोटक उपकरण को सक्रिय किया था। चार्जशीट में एक कथित उग्रवादी दस्तावेज का भी उल्लेख किया गया है जिसका नाम ‘हत्यारा कैसे बनें’ बताया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने इस दस्तावेज में मौजूद सामग्री का इस्तेमाल किया था।

इसे अल-कायदा इन द अरबियन पेनिनसुला (AQAP) से जुड़ा बताया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब संबंधित मामलों की सुनवाई NIA की विशेष अदालत में एक साथ होगी।

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