New Rules 2027: अगर आप Amazon, Flipkart या किसी दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो नए साल में आपके लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को फर्जी डिस्काउंट, भ्रामक विज्ञापनों, गलत सर्च रिजल्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ई-कॉमर्स नियमों में संशोधन किया है। Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 में किए गए ये बदलाव 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नए नियमों का सीधा असर ऑनलाइन खरीदारी करने वाले करोड़ों ग्राहकों पर पड़ेगा।
30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी
अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट पर 50 या 70 फीसदी तक की छूट दिखाई जाती है। कई बार कंपनियां पहले प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर दिखाती हैं और फिर उस पर भारी डिस्काउंट का दावा करती हैं। इससे ग्राहकों को लगता है कि उन्हें बड़ा फायदा मिल रहा है। अब इस तरह की भ्रामक छूट पर लगाम लगाने की तैयारी है।
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी या विक्रेता किसी सामान की कीमत घटाने का दावा करता है तो उसे छूट वाली कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी दिखानी होगी। यहां पिछली कीमत का मतलब छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों में उस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत से है। इससे ग्राहक आसानी से समझ सकेंगे कि उन्हें वास्तव में कितनी बचत हो रही है।
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की अलग पहचान जरूरी
ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जब ग्राहक मोबाइल, कपड़े या दूसरे सामान सर्च करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। इनमें कई ऐसे होते हैं, जिन्हें कंपनियां पैसे देकर प्रमोट करवाती हैं। इन्हें स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग कहा जाता है।
नए नियमों के तहत ऐसे प्रोडक्ट की पहचान स्पष्ट रूप से बताना जरूरी होगा। यानी अगर किसी कंपनी ने पैसे देकर अपना सामान सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखवाया है तो उसके साथ Sponsored का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इसके अलावा कंपनियां सर्च रिजल्ट में इस तरह हेरफेर नहीं कर सकेंगी, जिससे ग्राहक गुमराह हों या उनकी खोज के हिसाब से गलत नतीजे दिखाई दें।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़ेंगी कंपनियां
ऑनलाइन खरीदारी में खराब सामान मिलने, रिफंड में देरी या ऑर्डर कैंसिल होने जैसी शिकायतें आम हैं। नए नियमों के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनी को केंद्र सरकार की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) की शिकायत समाधान प्रक्रिया से जुड़ना होगा।
इसके साथ ही कंपनियों के शिकायत अधिकारियों को शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर उसकी प्राप्ति स्वीकार करनी होगी। शिकायतकर्ता को दर्ज शिकायत की एक प्रति भी देनी होगी और शिकायत मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर उसका समाधान करना होगा।
प्रोडक्ट और विक्रेता की पूरी जानकारी मिलेगी
अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली कंपनियों और विक्रेताओं को ग्राहकों के सामने जरूरी जानकारियां स्पष्ट रूप से रखनी होंगी। इसमें प्रोडक्ट की बेस्ट बिफोर या यूज बिफोर तारीख, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपिंग चार्ज और पेमेंट के तरीकों की जानकारी शामिल होगी।
इसके अलावा विक्रेता का नाम, पता, ग्राहक सेवा नंबर, वेबसाइट, ईमेल और उपलब्ध रेटिंग जैसी जानकारियां भी देनी होंगी। कंपनियों को यह भी बताना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट और विक्रेताओं की रैंकिंग किन मुख्य मानकों के आधार पर तय की जाती है।
डार्क पैटर्न पर सख्त होंगे नियम
डार्क पैटर्न का मतलब वेबसाइट या ऐप पर अपनाए जाने वाले ऐसे भ्रामक तरीके हैं, जिनके जरिए ग्राहकों को उनकी इच्छा के बिना खरीदारी, अतिरिक्त भुगतान या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।
नए नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न की रोकथाम से जुड़े 2023 के सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही उन्हें हर साल अपने प्लेटफॉर्म का स्व-परीक्षण करना होगा और यह प्रमाणपत्र भी प्रमुखता से दिखाना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न से मुक्त है।
बिल पर विक्रेता का नाम भी दिखाना होगा
नए नियमों के तहत कंपनियों को ग्राहक को दिए जाने वाले बिल में विक्रेता का नाम स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। खास बात यह है कि विक्रेता का नाम उसी फॉन्ट आकार में होना चाहिए, जिस आकार में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम लिखा होगा। इससे ग्राहकों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि सामान वास्तव में किस विक्रेता ने बेचा है।
आयातित सामान और ग्राहकों की जानकारी पर भी नियम
विदेश से मंगाए गए सामान के मामले में कंपनियों को आयातक का नाम और जानकारी देनी होगी। साथ ही सामान के मूल देश का पूरा नाम बताना भी जरूरी होगा। इसके अलावा मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म ग्राहकों की जानकारी का इस्तेमाल कुछ निर्धारित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनकी स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना नहीं कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म से असंबंधित सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से जोड़ी गई फीस वसूलने पर भी रोक लगाई गई है।
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