मतदाता सूची से नाम कटने को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अहम जानकारी दी है। आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों के नाम पुरानी वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। आयोग ने कहा है कि सिर्फ पुरानी सूची में नाम होने और नई सूची से गायब होने के आधार पर किसी के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।
फॉर्म-6 भरने वालों को कार्रवाई का डर नहीं
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि कुछ मतदाताओं को आशंका थी कि पहले से वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आयोग ने इस आशंका को दूर करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों के नाम पुरानी मतदाता सूची में थे, लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, वे बिना किसी डर के आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त है कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो।
स्थानीय भाषाओं में भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी
आयोग ने हलफनामे में बताया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को स्थानीय भाषाओं में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को अनुपस्थित, दूसरे स्थान पर जा चुके, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं से संपर्क करने का सुझाव दिया था। आयोग ने कहा कि उसने अदालत के सुझावों पर ध्यान दिया है और इस दिशा में जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है।
एक मतदाता का नाम दो जगह दर्ज नहीं होगा
चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि मतदाता अपने वर्तमान पते की जानकारी देने के लिए पूरी तरह भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कराया जा सकता है। आयोग के मुताबिक, ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज न हो। आयोग का जोर पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और दोहरे पंजीकरण को रोकने पर है।
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