लखनऊ(Lucknow) में वकीलों के चैंबरों को हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम की टीम हाई कोर्ट के आदेश के तहत चिह्नित चैंबरों को ध्वस्त करने पहुंची जिसके बाद मौके पर मौजूद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस कार्रवाई को लेकर वकीलों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है।
नगर निगम ने इस बार कुल 245 चैंबरों को अवैध निर्माण के रूप में चिह्नित किया है। इन चैंबरों पर लाल निशान लगाने के साथ पहचान के लिए नंबर भी लिखे गए हैं। बताया गया है कि संबंधित चैंबरों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद इन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
15 से 20 साल से यहां प्रैक्टिस कर रहे वकील
कार्रवाई का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 साल से इन चैंबरों में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में अचानक चैंबर हटाए जाने से उनकी प्रैक्टिस और रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ सकता है।
वकीलों का कहना है कि यदि अदालत ने इन चैंबरों को अवैध माना है, तो वे कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि, उनका आग्रह है कि चैंबर हटाने से पहले उनके बैठने और काम करने के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था की जाए।
वैकल्पिक व्यवस्था की मांग पर अड़े वकील
नगर निगम की टीम के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठा हो गए और धरना-प्रदर्शन करने लगे। उनकी मुख्य मांग है कि चैंबरों को हटाने से पहले उनके लिए उचित वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो।
फिलहाल इस मामले में प्रशासन और वकीलों के बीच सहमति बनने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि नगर निगम उनकी मांग पर क्या कदम उठाता है और आगे की कार्रवाई किस तरह होती है।