उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार एक नई पहल शुरू करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन से जुड़े एक करोड़ महिला समूह सदस्यों को कुल एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। रकम चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी और पहली किस्त 20 दिसंबर को जारी करने की योजना है। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को विशेष क्रेडिट कार्ड देने की व्यवस्था की जा रही है। योजना तीन साल तक लागू रहेगी।
पहली किस्त 20 हजार, फिर बढ़ेगी रकम
योजना के तहत शुरुआत में प्रत्येक पात्र महिला को 20 हजार रुपये का ब्याज मुक्त क्रेडिट मिलेगा। इसका इस्तेमाल महिलाएं नया छोटा कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकेंगी। पहली राशि वापस करने के बाद 30 हजार रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में 50 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह तीनों चरणों को मिलाकर महिला को एक लाख रुपये तक का क्रेडिट मिल सकेगा।
बैंकिंग सुविधा आसान करने और DBT पर जोर
सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बैंक से जुड़े विभिन्न काम ग्रामीण स्तर पर समूह की प्रशिक्षित महिलाओं के जरिए कराने की संभावनाओं को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लाभार्थियों को धनराशि सीधे बैंक खातों में DBT के जरिए भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। पात्र महिलाओं को तय समय में राशि मिल सके, इसके लिए बैंकिंग व्यवस्था को पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
50 हजार युवतियों को स्कूटी देने की भी तैयारी
महिलाओं के लिए क्रेडिट योजना के अलावा प्रदेश की 50 हजार युवतियों को स्कूटी देने की योजना पर भी काम चल रहा है। कॉलेज स्तर पर छात्राओं का चयन किया जा रहा है और उनके दस्तावेजों का सत्यापन जारी है। वहीं, स्कूटी उपलब्ध कराने वाली कंपनी के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में बताई जा रही है। योगी सरकार ने इस योजना के लिए बजट आवंटित करने के साथ नियम भी तय किए हैं।
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