केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग पहाड़ियों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायरे में समझौते की बारीकियों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिलों की राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के दौरान यह बात कही।
पहाड़ी लोगों की मांगों पर भी विचार
बैठक में पहाड़ी समुदाय की समस्याओं, उनकी अलग पहचान की मांग, संवैधानिक दर्जे और राजनीतिक समाधान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पहाड़ी इलाकों के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति अंतिम समझौते के तौर-तरीकों पर काम करेगी और प्रस्तावित समाधान के लिए रोडमैप तैयार करेगी। प्रस्तावित समझौते का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
पश्चिम बंगाल में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण को लेकर आज सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री श्री @SuvenduWB जी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
पूर्ववर्ती वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में परिवर्तित करने, चुनावी हिंसा… pic.twitter.com/FHGt3To3Hp
— Amit Shah (@AmitShah) August 21, 2026
