प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं का मकसद आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। लाभार्थियों ने उन्हें बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उनकी जिंदगी में किस तरह बदलाव आया है। बातचीत के दौरान मोदी ने पिछली सरकारों पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
173 परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने कुल 246 परियोजनाओं में से 173 का उद्घाटन किया। इनमें आदिवासी छात्रों के लिए बनाए गए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत तैयार 100 बहुउद्देशीय केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। इन केंद्रों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। प्रधानमंत्री ने पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत तैयार की गई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। बाकी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
बांस कानून का जिक्र कर पिछली सरकारों पर साधा निशाना
आदिवासी लाभार्थियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच जिले की नेत्रंग तहसील के हथाकुंडी गांव के वजीर से बात की। वजीर ने बताया कि उन्हें 2004 में गुजरात सरकार की न्यू गुजरात पैटर्न योजना के तहत बांस से उपयोगी चीजें बनाने की ट्रेनिंग मिली थी। उन्होंने कहा कि पीएम-जनमन सहित कई योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिला है। इस पर मोदी ने बांस से जुड़े पुराने कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने बांस को पेड़ की श्रेणी में रख दिया था, जिसके कारण इसे काटने वालों को जेल तक हो सकती थी। प्रधानमंत्री के मुताबिक, आजादी के बाद इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने आदिवासी समुदायों को न तो समझा और न ही उनकी परवाह की। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस कानून को खत्म किया और आदिवासियों को बांस पर अधिकार दिलाने का काम किया।
पक्के घर और शिक्षा से बदली जिंदगी
महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाले पीएम-जनमन लाभार्थी कृष्णा नागोराव टेका ने भी प्रधानमंत्री से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहले बारिश के मौसम में उनके कच्चे घर में रहना मुश्किल होता था। कीड़े-मकोड़ों की वजह से भी परेशानियां आती थीं। अब योजना के तहत उन्हें पक्का घर, शौचालय और दूसरी सुविधाएं मिली हैं, जिससे जीवन पहले के मुकाबले आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव आने से उन्हें संतोष मिलता है। उन्होंने गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने की अहमियत भी बताई। हैदराबाद के सबावत अन्वेष ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूल योजना से लोगों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के अवसर मिल रहे हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए शिक्षा और सरकारी योजनाओं की पहुंच को महत्वपूर्ण बताया।
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