भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए रखने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि भारत ने संघर्ष रोकने और शांति बहाल करने के लिए रूस और यूक्रेन के सामने कुछ सुझाव रखे हैं। इनमें काला सागर में जहाजों की सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं का समाधान शामिल है। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश के वीडियो को दिल्ली का बताकर पेश करने और अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर भी भारत का रुख सामने आया।
रूस और यूक्रेन के सामने भारत ने रखे शांति के सुझाव
रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का लगातार यह रुख रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति बातचीत और कूटनीति के जरिए ही कायम हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार युद्ध रोकने और संघर्ष खत्म करने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। प्रवक्ता के मुताबिक, भारत ने दोनों देशों के साथ कुछ सुझाव साझा किए हैं। इनमें काला सागर में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, ऊर्जा निर्यात और खाद्य आपूर्ति को लेकर दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान करना और हमलों से बचने के अन्य विकल्पों पर विचार करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर हुई बातचीत में भी संघर्ष के ताजा हालात और मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने शांति बहाली के प्रयासों पर विचार साझा किए। मोदी ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए भारत की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बातचीत की।
ढाका के वीडियो को दिल्ली बताने पर जताई नाराजगी
बांग्लादेश की झुग्गी-बस्तियों के वीडियो को दिल्ली का बताकर पेश किए जाने के मामले पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ चीनी व्लॉगर्स ने बांग्लादेश में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वहां के दृश्यों को दिल्ली से जोड़कर दिखाने की कोशिश की। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस संबंध में मीडिया रिपोर्टें देखी हैं। किसी देश की गलत तस्वीर पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ढाका को दिल्ली बताकर झूठा नैरेटिव फैलाने से ऐसा करने वालों और उनके पीछे मौजूद लोगों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। प्रवक्ता ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
अमेरिका में हुए चुनाव पर टिप्पणी करने से किया इनकार
वहीं, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर भारत ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्रवक्ता ने इसे अमेरिका का आंतरिक मामला बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को वहां की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन हासिल है। भारत अमेरिका के साथ अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
Read More
बोइंग में 5% कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, उत्पादन संकट ने भी बढ़ाई कंपनी की मुश्किलें
