पाकिस्तान में बढ़ती तेल कीमतों और ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बिजली और ईंधन की खपत घटाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। इस्लामाबाद में दुकानों, बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। मैरिज हॉल और मैरक्वी को रात 10 बजे तक बंद करना होगा, जबकि शादी और अन्य समारोहों में सिर्फ एक डिश परोसने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और कैफे को रात 11 बजे तक संचालन की छूट दी गई है।
बाजार जल्दी बंद करने से घटेगी बिजली की खपत
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली और ईंधन की खपत कम करना है। रात में बाजार और मॉल जल्दी बंद होने से रोशनी, एयर कंडीशनिंग और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल में कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल ये नियम इस्लामाबाद में लागू किए गए हैं और केंद्र ने प्रांतों व अन्य क्षेत्रों को भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार करने को कहा है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती तेल कीमतें और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष व तनाव है। होर्मुज स्ट्रेट और बाब अल-मंदेब जैसे अहम समुद्री मार्गों को लेकर बनी चिंता ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ाया है।
शादियों के मेन्यू पर भी सरकार ने लगाई सीमा
ऊर्जा बचाने के अभियान का असर शादी समारोहों पर भी पड़ा है। सरकार ने मैरिज हॉल और मैरक्वी को रात 10 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शादियों और अन्य समारोहों में केवल एक डिश परोसने की अनुमति दी गई है। सरकार का कहना है कि इस तरह खर्च और भोजन के साथ-साथ संसाधनों की खपत को भी कम किया जा सकता है। हालांकि, रेस्टोरेंट और कैफे को रात 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। वहीं अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल लैब और फार्मेसी जैसी जरूरी सेवाओं को समय संबंधी इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है।
सरकारी खर्च में भी कटौती
ऊर्जा बचाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी कई फैसले लिए हैं। सरकारी गाड़ियों का अगले तीन महीने के लिए ईंधन कोटा 50 फीसदी कम किया गया है। इसी अवधि में सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक रहेगी। सरकारी विभागों में नए वाहन और टिकाऊ सामान खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि आईटी से जुड़ी खरीद और विकास परियोजनाओं को इससे बाहर रखा गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में गैर-कर्मचारी से जुड़े नियमित खर्च में हर महीने 5 फीसदी कटौती का भी आदेश दिया गया है। दूसरी ओर बेकरी, तंदूर, दूध-दही की दुकानें, पेट्रोल-सीएनजी पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर जैसी सेवाओं को छूट दी गई है। इन उपायों के जरिए सरकार तेल बचत, ऊर्जा खपत में कमी और विदेशी मुद्रा पर दबाव घटाने की कोशिश कर रही है।
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