दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में छोटे-छोटे कामों के लिए लोगों को लंबे समय तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय में उपलब्ध कराने और देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया कानून अधिसूचित किया है। इसका नाम ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। अगर संबंधित अधिकारी तय अवधि में काम पूरा नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। इसके अलावा बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर भी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम
नया कानून दिल्ली में वर्ष 2011 से लागू समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के अलावा स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकेगा। सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के तहत आएंगी। साथ ही हर सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समय-सीमा भी निर्धारित की जाएगी। इससे नागरिकों को पहले से पता रहेगा कि उनके आवेदन पर कितने समय में कार्रवाई होनी चाहिए।
समय पर काम नहीं हुआ तो आवेदन अपने आप बनेगा अपील
इस कानून का एक अहम प्रावधान स्वतः अपील की व्यवस्था है। अगर नामित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। उसका मूल आवेदन ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने अपील माना जाएगा। इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के नामित अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी। प्राधिकरण मामले की सुनवाई कर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकेगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर सकेगा। आमतौर पर प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। अगर इस अवधि में फैसला नहीं होता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा।
ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग से घर बैठे मिलेगी जानकारी
नई व्यवस्था में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा भी होगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। सभी विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। अगर किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को इसका कारण लिखित रूप में बताना होगा।
गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी कार्रवाई
नए कानून में केवल काम में देरी ही नहीं, बल्कि अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। बिना पर्याप्त कारण आवेदन अस्वीकार करने वाले अधिकारी पर 250 से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। दिल्ली सेवा अधिकार आयोग को सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, कामकाज की प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार भी होगा।
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