दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वाले 191 उद्योग होंगे सील, केंद्र ने राज्यों को दी सख्त कार्रवाई की डेडलाइन

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तय समयसीमा के भीतर जमीन पर कार्रवाई करनी होगी। इसी दौरान प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करने वाले 191 उद्योगों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए।

191 उद्योगों पर कार्रवाई

समीक्षा बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए। इन उद्योगों ने बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCDs) लगाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिए थे। जानकारी के मुताबिक, NCR के 2,345 उद्योगों में से 2,298 को ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) से जोड़ा जा चुका है। यह कुल लक्ष्य का करीब 98 प्रतिशत है। शेष 47 उद्योग बंद या सील किए जा चुके हैं। औद्योगिक इकाइयों को पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 mg/Nm³ की निर्धारित सीमा के भीतर रखने को कहा गया है। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

5,480 किलोमीटर सड़कें सुधारने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने सड़क की धूल को भी प्रदूषण की बड़ी वजह मानते हुए सड़क सुधार के काम में तेजी लाने को कहा है। NCR में कुल 5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक 3,221 किलोमीटर का काम ही पूरा हुआ है। मंत्री ने बाकी सड़कों पर काम तेज करने, गड्ढे भरने और फुटपाथों की मरम्मत के निर्देश दिए। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने को भी कहा गया है। इसके अलावा NCR में जाम वाले 233 स्थानों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर 31 दिसंबर 2026 तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने की योजना है। नगर निकायों को कचरा निस्तारण की क्षमता में रोजाना 6,747 टन की कमी दूर करने को कहा गया है। ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी में जमा पुराने कचरे को हटाने का काम भी तेज किया जाएगा। इसके साथ ही 3,000 से अधिक निर्माण स्थलों का मौके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

2028 तक पुराने वाहनों को हटाने की तैयारी

प्रदूषण कम करने के लिए पुराने ट्रकों और बसों को 2028 तक BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने पर जोर दिया गया है। इसके लिए PARIVARTAN योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में 5 अक्टूबर 2026 को शुरू किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और CAQM के PAVAN प्लेटफॉर्म के जरिए भी प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वायु प्रदूषण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। इसका असर पूरे NCR पर पड़ता है, इसलिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर एक समान रणनीति के तहत काम करना होगा। मंत्रालय के अनुसार, पिछले एक साल में केंद्रीय मंत्री NCR की राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से अधिक समीक्षा बैठकें कर चुके हैं।

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