आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच यूरोप में डेटा सेंटरों के निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। आयरलैंड, फिनलैंड और नीदरलैंड में हजारों लोगों ने इन केंद्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या से पर्यावरण पर दबाव बढ़ सकता है और स्थानीय संसाधनों पर असर पड़ सकता है।
7 नवंबर को आयरलैंड की राजधानी डबलिन में करीब 2,000 लोग विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पर्नेल स्क्वायर से मार्च शुरू किया और संसद की ओर बढ़े। इसी दिन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भी करीब 1,300 लोगों ने प्रदर्शन किया। दोनों जगह विरोध ‘स्टॉप डर्टी डेटा सेंटर्स’ अभियान के तहत आयोजित किया गया था। इससे एक दिन पहले, 6 नवंबर को नीदरलैंड के एम्सटर्डम में प्रदर्शनकारियों ने माइक्रोसॉफ्ट के निर्माणाधीन डेटा सेंटर की साइट में प्रवेश कर लिया। कुछ प्रदर्शनकारी क्रेन पर चढ़ गए और फ्लेयर जलाए। पुलिस ने इस दौरान करीब 150 से 200 लोगों को हिरासत में लिया।
डेटा सेंटरों से संसाधनों पर दबाव की चिंता
AI से जुड़े कामों को संचालित करने के लिए बड़े डेटा सेंटरों की जरूरत होती है। इनमें हजारों सर्वर लगातार काम करते हैं, जिन्हें चलाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सर्वरों को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पानी की भी खपत हो सकती है।
आयरलैंड में डेटा सेंटरों की बिजली खपत को लेकर चिंता खास तौर पर बढ़ी है। 2025 में देश की कुल मीटर की गई बिजली खपत का 23 फीसदी हिस्सा डेटा सेंटरों ने इस्तेमाल किया। हालांकि, इस उद्योग ने अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 2010 के बाद से डेटा सेंटर उद्योग ने 22 अरब यूरो का योगदान दिया और करीब 17 हजार अतिरिक्त नौकरियां पैदा कीं।
फिनलैंड में भी बड़े निवेश की तैयारी
फिनलैंड में गूगल ने 13 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की है। इसके तहत नए डेटा सेंटर बनाने और मौजूदा केंद्र का विस्तार करने की योजना है। वहीं, एक निर्माण स्थल पर पर्यावरणीय मंजूरी से पहले जंगल साफ किए जाने के आरोपों की जांच चल रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि डेटा सेंटर परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाए। उनका कहना है कि तकनीकी विकास के साथ बिजली, पानी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
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