2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई। कोर्ट ने इस फैसले के पीछे 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता समेत कई पहलुओं को ध्यान में रखा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया। जमानत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के आधार पर रिहा किया जाए।
17 साल से ज्यादा जेल में रहने का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी गौर किया कि उनमें से एक गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांग है। इसके अलावा अदालत के सामने यह तथ्य भी रखा गया कि दोनों में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों दोषियों की ओर से पेश वकीलों ने भी दलील दी कि उन्हें घटना के लगभग तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था और वे लंबे समय से जेल में हैं। इन दलीलों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने जमानत देने का फैसला किया।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में दोनों दोषियों की अपील पर सुनवाई हो रही है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील में कानून और तथ्यों से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। इसी को देखते हुए अदालत ने फिलहाल दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए सशर्त जमानत मंजूर की। रिहाई की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या का मामला?
यह मामला 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुई घटना से जुड़ा है। दंगों के बीच बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। अदालत ने उस रिहाई के आदेश को निरस्त करते हुए दोषियों को दोबारा जेल भेजने का निर्देश दिया था। अब इसी मामले में दो दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सशर्त जमानत मिली है।
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