पाकिस्तान(Pakistan) और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब उन छात्रों पर भी दिखाई दे रहा है जो पाकिस्तान में अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने मेडिकल और डेंटल संस्थानों को अफगान नागरिक छात्रों को इन पाठ्यक्रमों से हटाने का निर्देश दिया है। इस फैसले से करीब 1,000 अफगान छात्र प्रभावित बताए जा रहे हैं।
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल (PMDC) के निर्देश के बाद कुछ संस्थानों ने छात्रों को बेहद कम समय में पाकिस्तान छोड़ने को कहा है। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर जैसे संस्थानों से जुड़े पत्रों में इस आदेश को राष्ट्रीय नीति से संबंधित और प्राथमिकता वाला मामला बताया गया है। खास बात यह है कि प्रभावित छात्रों में कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान सरकार की अल्लामा मुहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप के तहत वहां पढ़ने पहुंचे थे।
छात्रों के भविष्य पर छात्रा अंधेरा
इस फैसले ने उन विद्यार्थियों की चिंता बढ़ा दी है जो मेडिकल की पढ़ाई के अंतिम चरण में हैं और कुछ ही महीनों में डॉक्टर बनने वाले थे। छात्रों का कहना है कि उनका तालिबान या उसकी नीतियों से कोई लेना-देना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर बेहतर भविष्य बनाना था।
अफगान छात्राओं के लिए यह अवसर खास महत्व रखता था क्योंकि तालिबान के शासन में महिलाओं की शिक्षा पर गंभीर पाबंदियां हैं। अचानक वापसी के आदेश से उनकी वर्षों की मेहनत और करियर दोनों पर संकट खड़ा हो गया है।
तालिबान ने फैसले पर जताई आपत्ति
तालिबान के दूतावास ने इस कार्रवाई को जबरन निर्वासन बताते हुए छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है। पूर्व पाकिस्तानी विशेष प्रतिनिधि आसिफ दुर्रानी ने भी फैसले पर चिंता जताते हुए इसे खासकर युवा महिलाओं के लिए मानवीय और नैतिक मुद्दा बताया।
छात्र पाकिस्तान सरकार से अपील कर रहे हैं कि राजनीतिक मतभेदों की सजा उन्हें न दी जाए और कम से कम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने का अवसर मिले। फिलहाल, दोनों देशों के तनाव के बीच इन छात्रों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।