कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। EPF की अनिवार्य कवरेज के लिए लागू ₹15,000 की मासिक वेतन सीमा अब बढ़ाकर ₹25,000 की जाएगी। इससे ₹15,000 से ₹25,000 तक वेतन पाने वाले कई कर्मचारी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे। नई सीमा को लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया EPF और श्रम मंत्रालय की ओर से पूरी की जाएगी।
2014 में तय हुई थी मौजूदा वेतन सीमा
EPF की अनिवार्य कवरेज के लिए ₹15,000 मासिक वेतन की सीमा सितंबर 2014 में तय की गई थी और उसके बाद इसमें बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान कर्मचारियों की आय और वेतन स्तर में काफी बदलाव आया है। सरकार का कहना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा की सीमा में संशोधन जरूरी है। नई व्यवस्था से अधिक कर्मचारियों को EPFO से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
EPF के साथ पेंशन और बीमा का भी लाभ
EPFO से जुड़ने वाले कर्मचारियों को केवल Employees’ Provident Fund (EPF) ही नहीं, बल्कि Employees’ Pension Scheme (EPS) और Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) से भी लाभ मिलता है। इससे रिटायरमेंट के लिए बचत, पेंशन और बीमा सुरक्षा का आधार मजबूत हो सकता है। हालांकि, किसी कर्मचारी की वास्तविक सैलरी और EPF में योगदान कितना होगा, यह उसकी वेतन संरचना और उस पर लागू नियमों के आधार पर तय होगा।
सरकार पर सालाना ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
वेतन सीमा बढ़ाने के फैसले का असर सरकारी बजट पर भी पड़ेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, नई व्यवस्था पर सालाना करीब ₹11,339 करोड़ खर्च होंगे, जबकि मौजूदा बजटीय सहायता लगभग ₹10,250 करोड़ है। पांच साल की अवधि में अनुमानित खर्च करीब ₹56,696 करोड़ बताया गया है। सरकार के मुताबिक, इस कदम से रोजगार के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है और ज्यादा कर्मचारियों को बचत, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा। हालांकि, नियमों के अंतिम स्वरूप और योगदान की गणना स्पष्ट होने के बाद ही कर्मचारियों पर इसका वास्तविक वित्तीय असर सामने आएगा।
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