दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर की दो नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण का एक ट्रायल कैंप चलाने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी साफ़ किया है कि किसी भी जानवर को पकड़ा नहीं जाएगा और न ही उन्हें किसी पाउंड (जानवरों को रखने की जगह) में भेजा जाएगा।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) को निर्देश दिया कि वे पायलट कैंप लगाने के लिए एक-एक वार्ड चुनें। यह प्रोजेक्ट कोर्ट द्वारा नियुक्त ‘एमिकस क्यूरी’ की सलाह से आगे बढ़ाया जाएगा।
लोगों को खुद ही जानवरों को कैंप तक लाना होगा
बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैंप के बारे में पहले से ही स्थानीय स्तर पर पोस्टर-बैनर लगाकर लोगों को जानकारी दी जाए ताकि वे निश्चिंत हो सकें। चूंकि कुत्तों को ज़बरदस्ती नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अधिकारियों ने साफ़ किया कि लोगों को खुद ही जानवरों को कैंप तक लाना होगा।
यह मामला हाई कोर्ट द्वारा खुद शुरू की गई एक जनहित याचिका से जुड़ा है। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है, जिनके तहत स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही गई है।
सुनवाई के दौरान, MCD के वकील मनु चतुर्वेदी ने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि शहर के आठ ज़ोन में ‘एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर’ (जानवरों की नसबंदी के केंद्र) की पहचान कर ली गई है। तीन ज़ोन के लिए मंज़ूरी अभी बाकी है, लेकिन वहां नसबंदी का काम आस-पास के सेंटर संभाल रहे हैं।
औपचारिक पायलट प्रोजेक्ट
चतुर्वेदी ने कोर्ट को टीकाकरण के हालिया आंकड़ों के बारे में भी बताया और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एक औपचारिक पायलट प्रोजेक्ट के लिए सही जगहों की पहचान करने का सुझाव दिया। हालांकि, बेंच ने तुरंत “एक वार्ड, एक कैंप” के तरीके से शुरुआत करने का फ़ैसला किया, ताकि चुने गए ये इलाके शहर के बाकी हिस्सों के लिए पूरी तरह नसबंदी वाले मॉडल के तौर पर काम कर सकें।
कोर्ट ने व्यवस्थित तरीके से काम करने और साफ़-साफ़ साइनबोर्ड लगाने पर ज़ोर दिया ताकि पालतू जानवरों के मालिकों और कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को कोई चिंता न हो। कोर्ट ने कहा, “इसे एक वार्ड से शुरू किया जाए ताकि यह संदेश जाए कि कुत्तों को डॉग पाउंड में नहीं ले जाया जा रहा है और न ही उन्हें मारा जा रहा है।”
बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगले 15 सालों में आवारा कुत्तों की आबादी पूरी तरह खत्म न हो जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक छोटा हिस्सा एक से पांच प्रतिशत के बीच बिना नसबंदी के ही रहने दिया जाए। साथ ही यह भी कहा कि भले ही न्यायपालिका इसके लिए कोई आदेश न दे, लेकिन यह पहल खुद नगर पालिकाओं की तरफ से होनी चाहिए। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 19 मई, 2026 के उस आदेश का हिस्सा है, जिसमें सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया गया था कि वे जानवरों के कल्याण और लोगों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए स्थानीय आवारा कुत्तों के प्रबंधन की निगरानी करें।
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