राजधानी दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने संशोधित सोलर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं के घरों पर 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाएंगे।
400 यूनिट तक खपत वालों को मिलेगा लाभ
सरकार की योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है। सरकार का दावा है कि सोलर पैनल लगने से ऐसे परिवारों को बिजली के खर्च में बड़ी राहत मिल सकती है और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
मार्च 2027 तक 2.30 लाख घरों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक 2.30 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है। योजना के जरिए राजधानी में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ प्रदूषण कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
केंद्र और दिल्ली सरकार देंगी सब्सिडी
सरकार के मुताबिक, योजना के तहत सोलर सिस्टम की लागत में 78 हजार रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार और 78 हजार रुपये दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को सोलर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
बिजली ग्रिड को देने पर 9,500 रुपये
नई नीति में प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। सरकार के मुताबिक, यदि कोई उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली की अपनी खपत के बाद सोलर पैनल से बनी 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस देता है, तो उसे इसके बदले 9,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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