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एनर्जी ड्रिंक पर सरकार की सख्ती, कंपनियों को लेबल बदलने का दिया आदेश

भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अधिक कैफीन वाले पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों पर “एनर्जी ड्रिंक”(Energy Drink) शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि भारत में इस श्रेणी के लिए अभी तक कोई आधिकारिक मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि “शरीर और दिमाग को ऊर्जा देता है” या “कमजोरी दूर करता है” जैसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं इसलिए ऐसे प्रचार से बचना चाहिए।

इस फैसले का पेप्सी सहित कई कंपनियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे उनके ब्रांड की पहचान और कारोबार प्रभावित हो सकता है। हालांकि, एफएसएसएआई के CEO रजित पुनहानी ने कहा कि यदि किसी कंपनी को इस निर्णय पर आपत्ति है तो वह कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकती है।

लेबल बदलने के लिए मिला 90 दिन का समय

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कंपनियों ने आखिरकार नए नियमों को मानने पर सहमति दे दी है। इसके तहत एफएसएसएआई ने सभी संबंधित कंपनियों को अपने उत्पादों के लेबल में जरूरी बदलाव करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा दी है। हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों को लेकर कई देशों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं।

इन उत्पादों में कैफीन, चीनी और टॉरिन की मात्रा अधिक होने के कारण इनके सेवन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी वजह से इंग्लैंड में अगले वर्ष अप्रैल से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे पेय बेचने पर रोक लागू होगी। वहीं, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इन्हें “स्टिमुलेंट ड्रिंक” के नाम से बेचा जाता है।

विज्ञापनों और कारोबार पर पड़ सकता है असर

एनर्जी ड्रिंक कंपनियां लंबे समय से अपने उत्पादों का प्रचार तुरंत ऊर्जा और जोश बढ़ाने वाले दावों के साथ करती रही हैं। ऐसे में नए नियमों का असर उनकी विज्ञापन रणनीति पर भी पड़ सकता है।

इंडियन बेवरेज एसोसिएशन ने सरकार के नियमों का पालन करने की बात कही है लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बड़े नीतिगत बदलावों से पहले उद्योग जगत से चर्चा होना जरूरी है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे नियमों को लागू करना आसान होगा विवाद कम होंगे और उपभोक्ताओं के बीच किसी तरह का भ्रम भी नहीं फैलेगा।

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