तमिलनाडु में साइबर अपराधियों ने सरकारी बैंक खातों में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये की कथित ठगी को अंजाम दिया है। राज्य के तीन जिलों में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अलग-अलग खातों से करीब 22.10 करोड़ रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चेन्नई क्राइम ब्रांच (CCB) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और तिरुप्पुर जिलों के पंचायत यूनियन से जुड़े सरकारी बैंक खातों को निशाना बनाया। इन खातों में जमा रकम ग्रामीण विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए निर्धारित थी। इतनी बड़ी रकम की कथित निकासी ने सरकारी फंड की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रामनाथपुरम के खाते से निकाले गए सबसे ज्यादा पैसे
साइबर ठगी के इस मामले में सबसे बड़ी रकम रामनाथपुरम पंचायत यूनियन के खाते से निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। यहां से करीब 14 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी हुई है। इसके अलावा नागपट्टिनम पंचायत यूनियन के खाते से 3.10 करोड़ रुपये और तिरुप्पुर जिले के धारापुरम पंचायत यूनियन के खाते से करीब 5 करोड़ रुपये निकाले जाने का दावा किया गया है। इस तरह तीनों जिलों के सरकारी बैंक खातों से कुल 22.10 करोड़ रुपये की कथित निकासी हुई है। ये रकम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों, जरूरी सेवाओं और आम लोगों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च की जानी थी।
चेन्नई क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस
मामले की जांच चेन्नई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि साइबर अपराधियों ने सरकारी बैंक खातों तक पहुंच कैसे बनाई और इतनी बड़ी रकम किस तरीके से दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई। शुरुआती जानकारी में इस वारदात के पीछे अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या सरकारी भुगतान प्रणाली या बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई गई थी। हालांकि, अभी तक साइबर अपराधियों की पहचान, पैसे ट्रांसफर करने के तरीके और कथित नेटवर्क को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
प्रशासनिक निगरानी पर सवाल
इस घटना ने राज्य की सरकारी वित्तीय व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के खातों में जमा पैसा पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में करोड़ों रुपये की निकासी केवल बैंकिंग सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि सरकारी धन के प्रबंधन और निगरानी की चुनौती भी है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकारी खातों से इतनी बड़ी रकम निकलने की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक समय रहते क्यों नहीं पहुंची।
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