उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi) ने शनिवार, 17 अक्टूबर को लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कानून का शासन, संविधान की गरिमा और युवा अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और निवेश के माहौल को लेकर सवाल उठते थे। उनके मुताबिक, माफिया के प्रभाव से विकास कार्य प्रभावित होते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में काम किया है और प्रदेश की छवि बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति या पद संविधान से बड़ा नहीं है।
समझाया कानून का महत्व
अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने 1975 में लगाए गए आपातकाल और अनुच्छेद 370 हटाए जाने जैसे घटनाक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने न्यायमूर्ति एचआर खन्ना के ऐतिहासिक असहमति वाले फैसले का संदर्भ देते हुए कहा कि सिद्धांतों के लिए लिया गया निर्णय इतिहास में याद रखा जाता है। उन्होंने युवा वकीलों से अपील की कि अन्याय के सामने चुप रहने के बजाय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें।
सत्य और अध्ययन को बनाएं जीवन का आधार
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को ‘सत्यं वद, धर्मं चर’ का संदेश देते हुए कहा कि सत्य बोलना, धर्म के अनुसार आचरण करना और लगातार अध्ययन करना एक अधिवक्ता के जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकील की असली पहचान उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता से बनती है। गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में भी युवा अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते ह