केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 6 अहम फैसले, जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी

केंद्र सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति और परिवहन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें जल जीवन मिशन का विस्तार, एयरपोर्ट और रेल परियोजनाएं तथा सड़क अवसंरचना से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं।

जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाते हुए इसे दिसंबर 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए करीब 8.70 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत हर व्यक्ति को रोजाना 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक देश के लगभग 81 प्रतिशत ग्रामीण परिवार, यानी करीब 15.76 करोड़ घरों, को नल के जरिए जल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। इस अभियान का प्रमुख नारा ‘हर घर नल से जल’ है।

मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह हवाई अड्डा राज्य के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में गिना जाता है और दक्षिणी तमिलनाडु के लिए एक अहम एयर कनेक्टिविटी हब माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद यहां से विदेशी उड़ानों की सुविधा बढ़ेगी, जिससे पर्यटन, व्यापार और तीर्थयात्रा से जुड़े क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति मिल सकती है।

जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत होगी

बैठक में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके तहत एयरपोर्ट की लागत में संशोधन के साथ जेवर से फरीदाबाद को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में आवागमन और तेज होने की उम्मीद है।

रेलवे और सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी

कैबिनेट ने रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें पश्चिम बंगाल में सैंथिया से पाकुड़ के बीच चौथी रेल लाइन और संतरागाछी से खड़गपुर के बीच चौथी लाइन बिछाने की परियोजना शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी है।

इसका उद्देश्य राज्य में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना और परिवहन को तेज करना है। कुल मिलाकर इन फैसलों के जरिए सरकार ने जल आपूर्ति, परिवहन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े क्षेत्रों में बड़े निवेश और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।

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