Facebook-Instagram पर अब इन पोस्ट्स पर रहेगी सरकार की नजर! जानें नई एडवाइजरी में क्या-क्या है खास…

सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और अधूरी जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मेटा को निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम(Facebook and Instagram) जैसे प्लेटफॉर्म का संचालन करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 10 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में कंपनी से अपने कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम की समीक्षा करने को कहा है।

सरकार की चिंता है कि गलत जानकारी वाले वीडियो, तस्वीरें और पोस्ट बार-बार लोगों तक पहुंचकर भ्रम पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऐसी सामग्री से तनाव, हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी हो सकता है।

पुरानी तस्वीरों और वीडियो पर भी रहेगी नजर

एडवाइजरी के अनुसार, मेटा को ऐसे कंटेंट की पहचान करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसमें पुरानी घटनाओं या किसी दूसरी जगह के वीडियो और तस्वीरों को मौजूदा घटना से जोड़कर दिखाया जाता है। पुलिस की कार्रवाई, आपातकालीन हालात और सरकारी प्रतिबंधों से संबंधित गलत दावों पर भी ध्यान देने की बात कही गई है।

सरकार का कहना है कि किसी घटना से जुड़ी पोस्ट में सही संदर्भ देना जरूरी है। खासकर तब, जब वीडियो या तस्वीर की तारीख, स्थान और वास्तविक घटना की जानकारी स्पष्ट न हो।

कंटेंट दिखाने वाले एल्गोरिदम की होगी समीक्षा

मंत्रालय ने मेटा से अपने एल्गोरिदम की जांच करने को कहा है ताकि किसी खास विचार या एकतरफा जानकारी वाली पोस्ट को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा न मिले। इसके साथ ही, यूजर्स तक अलग-अलग और भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया है।

IT कानून के तहत जिम्मेदारी निभाने के निर्देश

सरकार ने मेटा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की याद दिलाई है। जरूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक जानकारी उपलब्ध कराने और अधिकृत सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने को भी कहा गया है।

एडवाइजरी में भ्रामक सामग्री की पहचान, पोस्ट की रैंकिंग और सिफारिशों की समीक्षा तथा संबंधित कानूनी निर्देशों के पालन जैसे कदम शामिल हैं। मंत्रालय ने मेटा से जल्द जरूरी कार्रवाई कर उसकी जानकारी देने को कहा है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी रोकने के प्रयासों से लोगों की वैध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक चर्चा पर अनुचित असर नहीं पड़ना चाहिए।

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