अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से जुड़े नए प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं करने का फैसला किया है। इस कदम से भारत और चीन जैसे देशों को राहत मिली है जिन पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने की आशंका थी।
व्हाइट हाउस की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा कि मौजूदा समय में इन प्रावधानों से छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक प्रमाण भी दिया है।
क्या था पूरा मामला?
18 सितंबर 2026 को ट्रंप ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026’ पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून के तहत रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले कुछ देशों के अमेरिकी निर्यात पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, रूस से आने वाले कुछ सामान पर 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की व्यवस्था भी शामिल है।
भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। ऐसे में इन प्रावधानों के लागू होने पर भारतीय निर्यात पर असर पड़ने की आशंका थी। ट्रंप के ताजा आदेश से फिलहाल इस नए टैरिफ का खतरा टल गया है।
क्या रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हट गए हैं?
ट्रंप के इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि रूस पर लगाए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। कार्यकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रूस से जुड़ी आपात स्थिति के संबंध में पहले जारी किए गए अमेरिकी आदेशों के तहत लागू प्रतिबंध पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।
आगे क्या हो सकता है?
अमेरिकी प्रशासन ने इन प्रावधानों के तहत रूस से तेल और गैस की खरीद तथा प्रतिबंधों से बचने में देशों की भूमिका पर नजर रखने की व्यवस्था भी रखी है। राष्ट्रपति ट्रंप या संबंधित अधिकारियों के उचित समझने पर भविष्य में दोबारा कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए भारत को मिली राहत फिलहाल नए कानून के प्रावधानों तक सीमित है।