उत्तर प्रदेश के एटा में एक कोचिंग संस्थान से जुड़े नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया वीडियो में इस्तेमाल किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। शिकायत में आरोप है कि बच्चों को स्क्रिप्ट के मुताबिक आपत्तिजनक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील वीडियो में बार-बार दिखाया गया। आयोग ने माना कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों की गरिमा, निजता और मानसिक सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है।
Meta को नोटिस
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में एटा के SSP, जिलाधिकारी, Meta India के Managing Director एवं Country Head और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से दो सप्ताह के भीतर Action Taken Report (ATR) मांगी है। आयोग ने एटा पुलिस से सोशल मीडिया वीडियो में नजर आने वाले बच्चों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश करने, काउंसलिंग कराने और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है।
बच्चों के पीछे मौजूद वयस्कों की भूमिका की जांच
NHRC ने पुलिस को उन लोगों की भूमिका की जांच करने को कहा है, जो बच्चों के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने, वीडियो रिकॉर्ड करने, उन्हें अपलोड करने या प्रसारित करने में शामिल रहे हो सकते हैं। आयोग ने कहा है कि जांच में अगर कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो FIR दर्ज कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आयोग ने अपने आदेश में बच्चों को सबसे पहले संरक्षण और सहायता की जरूरत वाले नाबालिगों के रूप में देखने पर जोर दिया है। जांच का फोकस उन वयस्कों और अन्य लोगों पर रखने को कहा गया है, जो बच्चों की स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, कंटेंट नियंत्रण या संभावित व्यावसायिक इस्तेमाल में भूमिका निभा सकते हैं।
Meta से मोनेटाइजेशन और डिजिटल सबूतों पर जवाब
NHRC ने Meta India से पूछा है कि नाबालिगों से जुड़ा ऐसा कंटेंट बार-बार प्लेटफॉर्म पर अपलोड और प्रसारित कैसे होता रहा। आयोग ने यह जानकारी भी मांगी है कि क्या इन वीडियो से किसी व्यक्ति या संस्था को आर्थिक लाभ या मोनेटाइजेशन हासिल हुआ। इसके अलावा Meta से डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। MeitY से भी ऐसे मामलों से निपटने के लिए उपलब्ध नियामकीय और तकनीकी उपायों पर जवाब मांगा गया है।
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