दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सदन की बैठक 7, 10 और 11 अगस्त को होगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक के बाद बताया कि सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की तैयारी है। इसके अलावा, दो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएंगी। समिति ने सर्वसम्मति से तीन दिवसीय सत्र का विधायी एजेंडा तय किया है।
दो CAG रिपोर्ट की जाएगी पेश
विधानसभा सचिवालय के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग भी है, सदन में दो CAG रिपोर्ट पेश करेंगी। इनमें पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के खातों से संबंधित होगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त की स्थिति पर आधारित होगी। वहीं, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद सदन में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026 से जुड़े नोटिफिकेशन और करिजेंडम पेश करेंगे, जिस पर भी चर्चा होगी।
सदन में पेश किए जाएंगे तीन महत्वपूर्ण विधेयक
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मानसून सत्र के दौरान सरकार तीन अहम विधेयक सदन में लाएगी। पहला ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध सेवा वितरण का अधिकार) विधेयक, 2026’ होगा, जिसका लक्ष्य वर्ष 2011 के मौजूदा कानून को निरस्त करना है।
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दूसरा विधेयक दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड अधिनियम, 2010 की धारा 2(g)(iii) और वर्ष 2015 और 2020 में किए गए संशोधनों में बदलाव से संबंधित होगा।
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तीसरा विधेयक ‘नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) अधिनियम, 2007’ और उसके बाद वर्ष 2010 एवं 2021 में हुए संशोधनों को निरस्त करने के उद्देश्य से लाया जाएगा।
बैठक में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचेतक अभय वर्मा, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, सोम दत्त, जितेंद्र महाजन और सुरेंद्र कुमार समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
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