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आज से जनगणना 2026 शुरू, घर-घर पहुंचेंगे अधिकारी, 33 सवालों का देना होगा सही जवाब

भारत में आज यानी 1 अप्रैल 2026 से जनगणना(Census 2026) की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है। यह चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें खासतौर पर मकानों और परिवारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस चरण के दौरान नागरिकों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी सवालों का सही और सटीक जवाब देना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सर्वे में सहयोग नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। Census Act 1948 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस बार क्या है नया?

इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब लोगों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा भी दी गई है। इस सुविधा के तहत परिवार का कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर जाकर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने घर की लोकेशन को मैप पर चिन्हित करना होगा। खास बात यह है कि यह सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें।

जनगणना में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

  • मकान से जुड़े सवाल

  • भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर

  • फर्श, दीवार और छत किस सामग्री की बनी है

  • मकान का उपयोग (रहने, दुकान आदि)

  • मकान की स्थिति

  • परिवार से जुड़ी जानकारी

  • परिवार का नंबर और कुल सदस्य

  • परिवार के मुखिया का नाम, लिंग और वर्ग

  • मकान मालिकाना है या किराए का

  • कमरों की संख्या और शादीशुदा जोड़ों की संख्या

  • सुविधाओं से जुड़े सवाल

  • पीने के पानी का स्रोत

  • बिजली और रोशनी की व्यवस्था

  • शौचालय और नहाने की सुविधा

  • रसोई और ईंधन (LPG/PNG आदि)

  • गंदे पानी की निकासी

  • डिजिटल और उपकरण

  • टीवी, रेडियो, इंटरनेट

  • मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप

  • वाहन और अन्य जानकारी

  • साइकिल, बाइक या कार की उपलब्धता

  • परिवार का मुख्य खाद्य अनाज

  • मोबाइल नंबर (सिर्फ जनगणना के लिए)

  • अलग-अलग राज्यों में अलग समय

यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं चलेगी। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत अप्रैल से हो रही है, जबकि अन्य राज्यों में मई या जून के बाद यह चरण शुरू किया जाएगा।

क्यों जरूरी है जनगणना?

जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की आधारशिला है। इसके जरिए सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है और कहां सुधार की जरूरत है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पूरी ईमानदारी के साथ सही जानकारी दे, ताकि देश की योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार की जा सकें।

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