सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिलेंगे 5 नए जज, राष्ट्रपति को भेजे गए नाम

देश की सर्वोच्च अदालत में जल्द ही पांच नए जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) कॉलेजियम ने पांच नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में कई मौजूदा जजों के सेवानिवृत्त होने से पहले अदालत की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों में विभिन्न हाईकोर्ट के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशों के साथ एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी शामिल है। अब इन सिफारिशों को कानून मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सभी उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

किन नामों की हुई सिफारिश ? 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन लोगों के नाम आगे बढ़ाए हैं उनमें कई बड़े हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। सूची में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली के नाम प्रमुख हैं।

इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना का नाम भी सुप्रीम कोर्ट जज के लिए प्रस्तावित किया गया है। कानूनी क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए यह नाम काफी अहम माना जा रहा है।

रिटायरमेंट से पहले अदालत ने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में कुछ वरिष्ठ जजों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में अदालत में जजों की पर्याप्त संख्या बनाए रखना जरूरी माना जा रहा है। यही वजह है कि कॉलेजियम ने समय रहते नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की है।

बढ़ाई गई है सुप्रीम कोर्ट की क्षमता

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाई गई है। पहले अदालत में चीफ जस्टिस सहित कुल 34 जजों की व्यवस्था थी लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 38 किया गया है। इसका उद्देश्य बढ़ते मामलों के दबाव को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना बताया जा रहा है।

यदि कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए सभी नामों को मंजूरी मिल जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। इससे संवैधानिक, प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

यह भी पढ़ें : दिल्ली के स्कूलों में बनेंगे मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर और मेडिकल रूम… CM रेखा गुप्ता ने की…