TRAI 30-day Recharge: प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज की वैधता को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। TRAI के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी हुआ।
12 रिचार्ज का option
28 दिन की वैधता वाले मासिक रिचार्ज के कारण एक साल में 13 बार रिचार्ज करने की स्थिति बन सकती है। 30 दिन की वैधता वाले विकल्प से उपभोक्ताओं को साल में 12 मासिक रिचार्ज के हिसाब से चलने का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर मौजूदा 28-दिन वाला प्लान खत्म हो जाए, उपभोक्ता मौजूद ऑप्शन में से अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान चुन सकेंगे।
केवल वॉयस और SMS वाले प्लान
नए नियमों में ऐसे उपभोक्ताओं के लिए भी ऑप्शन का प्रावधान है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती। TRAI के अनुसार सेवा प्रदाताओं को वॉयस और SMS की जरूरत वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त टैरिफ ऑप्शन उपलब्ध कराने हैं। इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और मैसेज के लिए करते हैं।
बुजुर्गों के लिए उपयोगी हो सकता है ऑप्शन
इस बदलाव का फायदा खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को हो सकता है जो स्मार्टफोन का इंटरनेट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। ऐसे लोगों को डेटा सहित महंगे पैकेज के बजाय अपनी वास्तविक जरूरत के मुताबिक वॉयस और SMS आधारित ऑप्शन चुनने की सुविधा मिल सकती है।
राघव चड्ढा ने उठाया था मुद्दा
राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बदलाव का जिक्र किया है। उनके मुताबिक, सीमित और लचीले रिचार्ज विकल्पों को लेकर लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थीं। उन्होंने 11 मार्च को राज्यसभा में भी इस मुद्दे को उठाते हुए उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा विकल्प और किफायती सेवाओं की मांग की थी।
30 दिन और महीने में क्या फर्क
TRAI पहले से ही सेवा प्रदाताओं के लिए 30 दिन की वैधता वाला कम से कम एक प्लान उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखता है। साथ ही ऐसा प्लान भी होना चाहिए जिसे हर महीने उसी तारीख को रिन्यू किया जा सके, अगर किसी महीने वह तारीख उपलब्ध नहीं है तो उस महीने की आखिरी तारीख को रिन्यूअल किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलेगा ज्यादा विकल्प
नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार अलग-अलग टैरिफ विकल्प उपलब्ध कराना है। यानी जिस यूजर को डेटा की जरूरत है, वह डेटा वाला प्लान ले सकता है, जबकि केवल कॉल और SMS इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता अपने उपयोग के अनुरूप विकल्प चुन सकता है।
TRAI और सरकार का जताया आभार
राघव चड्ढा ने अपने पोस्ट में सरकार और TRAI का उपभोक्ता सुविधा और ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आभार जताया है। TRAI के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी 13वें संशोधन को 22 सितंबर 2026 को जारी किए गए विनियम के तौर पर दर्ज किया गया है।
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