रूस के साथ जारी विनाशकारी युद्ध के बीच गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा यूक्रेन अपने सरकारी खजाने को भरने के लिए एक अप्रत्याशित कदम उठाने पर विचार कर रहा है। देश की संसद में पोर्नोग्राफी को कानूनी दर्जा देने से जुड़ा एक विवादित विधेयक तेजी से आगे बढ़ रहा है। युद्ध के भारी खर्चों की भरपाई करने और सेना के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सरकार इस पहले से फल-फूल रही इंडस्ट्री को कानून के दायरे में लाकर मोटा टैक्स वसूलने की योजना बना रही है।
सालाना 2.5 करोड़ डॉलर टैक्स का अनुमान, 30 हजार ड्रोन खरीदने की योजना
इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे यूक्रेनी सांसद यारोस्लाव जेलेजनियाक का आंकलन है कि यदि एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को वैध कर दिया जाए, तो सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़ डॉलर (करीब 200 करोड़ रुपये) का राजस्व प्राप्त हो सकता है। जेलेजनियाक का तर्क है कि इस टैक्स राशि का इस्तेमाल सीधे तौर पर सेना के लिए लगभग 30,000 लड़ाकू ड्रोन खरीदने में किया जा सकता है। वर्तमान में यूक्रेन के कड़े कानूनों के तहत पोर्नोग्राफी बनाने, रखने या साझा करने पर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है, फिर भी ऑनलाइन माध्यमों से यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है।
ओनलीफैंस से करोड़ों की कमाई, कानूनी अड़चनों से परेशान हैं क्रिएटर्स
यूक्रेन में कई कंटेंट क्रिएटर्स ओनलीफैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 7,900 यूक्रेनी नागरिकों ने इस वेबसाइट से 13.1 करोड़ डॉलर (1,000 करोड़ रुपये से अधिक) की कमाई की थी। हालांकि, मौजूदा कानूनी पचड़ों के कारण क्रिएटर्स के सामने धर्मसंकट है, यदि वे कमाई छिपाते हैं तो टैक्स चोरी के आरोपी बनते हैं और यदि टैक्स चुकाते हैं तो अवैध धंधा करने के जुर्म में पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
पुलिस उत्पीड़न, छापे और भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोप
कई एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स ने पुलिस पर उत्पीड़न, अवैध छापेमारी और केस दबाने के बदले रिश्वत मांगने के संगीन आरोप लगाए हैं। एक महिला क्रिएटर के अनुसार, पुलिस ने उनके घर पर रेड मारकर नकदी, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव जब्त कर लिए। पुलिसिया डर और मुकदमों के कारण कई क्रिएटर्स यूक्रेन छोड़कर यूरोपीय देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। मामले से जुड़ी टैक्स वकील लेसिया मिखालेंको का कहना है कि युद्ध के इस नाजुक दौर में सरकार को क्रिएटर्स को परेशान करने के बजाय देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
राष्ट्रपति जेलेंस्की तक पहुंचा मामला, बिल को पहली मंजूरी मिली
उत्पीड़न से तंग आकर ड्वोर्निकोवा नामक एक क्रिएटर ने राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आधिकारिक वेबसाइट पर याचिका दायर की, जिसे महज एक सप्ताह में 25,000 से अधिक लोगों का समर्थन मिला। याचिका में मांग की गई कि टैक्स भरने वाले नागरिकों को अपराधी न माना जाए। इसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संसद को इस विषय पर विचार करने का निर्देश दिया। सांसद जेलेजनियाक का यह विधेयक जुलाई में पहली रीडिंग में पास हो चुका है और अब दूसरी चर्चा का इंतजार कर रहा है। यदि यह कानून बनता है, तो युद्ध अर्थव्यवस्था और एडल्ट इंडस्ट्री के तालमेल का यह दुनिया में पहला अनोखा उदाहरण होगा।
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