HomeBreaking Newsशिमला में ट्रैफिक से मिलेगी राहत, 20,444 वर्ग मीटर जमीन होगी अधिग्रहित

शिमला में ट्रैफिक से मिलेगी राहत, 20,444 वर्ग मीटर जमीन होगी अधिग्रहित

पहाड़ों की रानी शिमला में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने सड़क सुधार की बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने कार्ट रोड और सर्कुलर रोड के संकरे हिस्सों को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। परियोजना के तहत कुल 20,444.10 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सामाजिक प्रभाव आकलन के मुताबिक, इससे करीब 200 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है।

कार्ट रोड और सर्कुलर रोड के हिस्से होंगे चौड़े

मेगा प्रोजेक्ट के तहत मुख्य जिला मार्ग-66 यानी MDR-66 पर टूटीकंडी से संजौली, वाया छोटा शिमला के बीच आने वाले संकरे हिस्सों को चौड़ा किया जाएगा। इसी तरह मुख्य जिला मार्ग-67 यानी MDR-67 पर विक्ट्री टनल से ढली चौक, वाया लक्कड़ बाजार तक सड़क सुधार की योजना है।

परियोजना में छोटा शिमला स्थित तिब्बती स्कूल के पास नया फुटपाथ बनाने का काम भी शामिल है। इसका उद्देश्य पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने के साथ यातायात को सुचारु करना है। अधिसूचना में प्रभावित जमीन, मकानों, दुकानों, सीढ़ियों, रास्तों और खाली भूखंडों की खसरा नंबर के आधार पर विस्तृत जानकारी भी दी गई है।

जमीन अधिग्रहण के दायरे में कई इलाके

भूमि अधिग्रहण से शिमला शहरी क्षेत्र के कई हिस्से प्रभावित होंगे। इनमें चौड़ा मैदान, कृष्णानगर, छोटा शिमला बाजार वार्ड, बेमलोई, छोटा शिमला खास, अप्पर कैथू, ताराहॉल, कालीबाड़ी, लक्कड़ बाजार बाजार वार्ड, शांकली, संजौली चौक और यूएस क्लब शामिल हैं। सरकार ने प्रभावित भूमि मालिकों और अन्य हितबद्ध लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है।

200 परिवारों के पुनर्वास की आशंका

सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) इकाई की रिपोर्ट में करीब 200 परिवारों के विस्थापित होने की संभावना जताई गई है। सरकार ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त, शिमला को सौंपी है। विशेषज्ञ समूह ने परियोजना को तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बताते हुए इसे जनहित में जरूरी माना है। भूमि अधिग्रहण की धारा-11 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावित जमीनों की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के आदेश के अनुसार, जिला समाहर्ता यानी कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना इन जमीनों से जुड़ा कोई लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। विभाग का लक्ष्य सड़कें चौड़ी कर शिमला में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

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Ram Janam Chauhan
Ram Janam Chauhanhttp://mhone.in
राम जनम चौहान वर्तमान में MH One News के साथ जुड़े हुए हैं। वे मुख्य रूप से पॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक जागरण संस्थान के साथ की। इसके अलावा Zee Media और India News में इंटर्नशिप की है। राम जनम चौहान ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज (गोकलपुरी, दिल्ली) से पत्रकारिता एवं जनसंचार (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है।
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