हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने वाले लोगों को आने वाले समय में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 में ज्यादा पर्यटक पहुंच वाले स्थानों पर कचरा प्रबंधन के लिए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शिमला, कुफरी, डलहौजी, धर्मशाला, नारकंडा और रोहतांग जैसे पर्यटन स्थलों पर एंट्री टैक्स लगाए जाने की संभावना है। हालांकि, यह शुल्क कब से वसूला जाएगा और पर्यटकों से कितनी राशि ली जाएगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। स्थानीय निकाय संबंधित विभागों से चर्चा के बाद इस पर निर्णय ले सकेंगे।
एक अप्रैल से लागू हैं नए नियम
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और आईएफएस अधिकारी सुशील कुमार सिंगला के मुताबिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 एक अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। इनका दायरा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों तक है। नियम व्यावसायिक, संस्थागत और सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होंगे। अधिक पर्यटक फुटफॉल वाले क्षेत्रों में कचरे के बढ़ते दबाव को देखते हुए शुल्क लगाने का प्रावधान इसी व्यवस्था का हिस्सा है।
मनाली में पहले से ग्रीन टैक्स
मनाली में फिलहाल हिमाचल से बाहर पंजीकृत वाहनों से ग्रीन टैक्स लिया जाता है। वहीं, शिमला नगर निगम भी पर्यटकों से ग्रीन टैक्स वसूलने का प्रस्ताव कई बार पारित कर चुका है। हालांकि, NHAI की मंजूरी नहीं मिलने के कारण शिमला में प्रस्तावित ग्रीन टैक्स को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। नए नियमों के तहत स्थानीय निकायों को शुल्क व्यवस्था को लेकर फैसला लेने का अधिकार मिलेगा।
गांवों में भी कचरा प्रबंधन शुल्क
नए नियमों का असर सिर्फ पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी ठोस कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को अपने उपनियमों में जरूरी प्रावधान करने होंगे। पंचायतों को घर-घर से कचरा एकत्र करने, उसे स्रोत पर ही अलग करवाने, सुरक्षित रखने और वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सिंगला के मुताबिक, ग्रामीण परिवारों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहां संभव हो, जैविक कचरे के निपटारे के लिए घर पर ही कंपोस्ट बनाने जैसी व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
खुले में कचरा फेंकने पर होगी रोक
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, जल स्रोतों और सार्वजनिक जगहों पर खुले में कचरा डालने और उसे जलाने से रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।सिंगला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन का ढांचा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है।
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