तमिलनाडु सरकार ने वेट्री लैपटॉप योजना लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के UG और डिप्लोमा छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI, कृषि और कानून समेत कई पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
दिवाली के मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कॉलेज के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये की वेट्री लैपटॉप योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। खास बात यह है कि छात्रों को इंटेल कोर i5 या इसके समकक्ष तकनीक वाले लैपटॉप मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनके तकनीकी कौशल को मजबूत करना है।
बजट 2026-27 में हुई थी योजना की घोषणा
वेट्री लैपटॉप योजना की घोषणा तमिलनाडु के बजट 2026-27 में की गई थी। अब मुख्यमंत्री विजय ने इसके क्रियान्वयन का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के यूजी और डिप्लोमा छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे वरिष्ठ विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल किया गया है, जिन्हें पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लैपटॉप नहीं मिल पाया था।
इन कोर्स के छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप
सरकार ने योजना का दायरा काफी व्यापक रखा है। इसके तहत कला और विज्ञान कॉलेजों के अलावा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी पात्र होंगे। मेडिकल, पशु चिकित्सा, कृषि, मत्स्य पालन और कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तीसरे और चौथे वर्ष के उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें पिछले सत्र में इस योजना का लाभ नहीं मिला था।
मिलेंगे इंटेल कोर i5 या समान तकनीक वाले लैपटॉप
वेट्री योजना के तहत छात्रों को इंटेल कोर i5 या उसके समकक्ष उच्च तकनीक वाले लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास, डिजिटल स्टडी मटेरियल और तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में लैपटॉप विद्यार्थियों की जरूरत बन चुका है।
योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय संचालन समिति बनाई जाएगी। वहीं लैपटॉप की खरीद और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (ELCOT) को दी जा रही है। सरकार जल्द ही खरीद और वितरण से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी करेगी।
छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना मकसद
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है। मुफ्त लैपटॉप मिलने से छात्र तकनीकी ज्ञान बढ़ा सकेंगे और रोजगार के नए अवसरों के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना राज्य के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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