देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) बिल पेश किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक पेश किया। सरकार का कहना है कि नए कानून का मकसद परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है, साथ ही पेपर लीक में शामिल लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जानकारी के अनुसार पेपर लीक पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
‘The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026’ introduced in Lok Sabha.@DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @sansad_tv#MonsoonSession2026 #ParliamentSession #LokSabha #ParliamentOfIndia #18thloksabhasession pic.twitter.com/HQdmzTbXFm
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विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की भूमिका पेपर लीक में सामने आती है तो उसे आठ साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वहीं, कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर दोषी पाए जाने पर उन्हें भी 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी कोचिंग संस्थान शामिल है, तो उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी रखा गया है।
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5
— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
PM मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का किया ऐलान
विधेयक पेश होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनने वाली छह सदस्यीय समिति सरकार को पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय सुझाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की है और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा।
बिल पर रणनीति बनाने में जुटा विपक्ष
सरकार के इस विधेयक को लेकर विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। संसद भवन में मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में INDIA ब्लॉक की बैठक बुलाई गई, जिसमें इस बिल पर विपक्ष के रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।
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हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल सदन में पेश किया गया।
#MonsoonSession2026 #RajyaSabha adjourned to meet again at 02:00 PM@VPIndia pic.twitter.com/PzTIZlN1oQ
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वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष के विरोध के चलते दूसरी बार कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
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