गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने GitHub को BitChat का एक्सेस हटाने और ब्लॉक करने का आदेश दिया है। BitChat एक पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो ब्लूटूथ मेश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना इंटरनेट के काम करता है।
गुरुवार देर रात जारी इस आदेश में चिंता जताई गई कि यह ऐप “बिना ज़रूरी रजिस्ट्रेशन, फ़ोन वेरिफिकेशन या सेंट्रलाइज़्ड लॉगिंग के गुमनाम बातचीत” की सुविधा देता है। इससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए कानूनी तौर पर निगरानी (इंटरसेप्शन), पहचान और जांच करना मुश्किल हो जाता है।
BitChat एक पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म
BitChat मैसेज को 30-100 मीटर की रेंज में एक पास के डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने की सुविधा देता है। इससे एक डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क बनता है जो भेजने वाले और पाने वाले के बीच एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिट करता है। I4C ने कहा कि ऐसे डिज़ाइन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कानूनी निगरानी से बचना, गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए तालमेल बिठाना, और दंगे, सार्वजनिक अव्यवस्था, आतंकवाद, संगठित अपराध या इंटरनेट शटडाउन के दौरान पाबंदियों को दरकिनार करना।
Twitter के पूर्व CEO जैक डॉर्सी द्वारा लॉन्च किया गया यह ऐप भारत में तब चर्चा में आया जब NEET का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान इसका इस्तेमाल बढ़ गया। डॉर्सी ने X (पहले Twitter) पर टेकडाउन नोटिस सार्वजनिक करते हुए कहा कि सरकार को “BitChat जैसी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है और वह इसे हटवाना चाहती है।”
इस आदेश की टेक्नोलॉजी और डिजिटल अधिकार समूहों ने आलोचना की है। इंटरनेट फ्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) ने तर्क दिया कि यह तर्क गोल-मोल है और किसी गैर-कानूनी कंटेंट के बजाय इस बात पर केंद्रित है कि ऐप “क्या करने में सक्षम हो सकता है।” उन्होंने कहा कि संभावित गलत इस्तेमाल ब्लॉक करने का पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है। इसी तरह, SFLC.in ने बताया कि पारदर्शिता की कमी ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (पब्लिक द्वारा जानकारी के एक्सेस को ब्लॉक करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009’ के तहत जवाबदेही की ज़रूरतों का उल्लंघन करती है।
हालांकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा पर ज़ोर देती है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह टेकडाउन एक ऐसी मिसाल कायम करता है जो अन्य डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन टूल्स को प्रभावित कर सकता है। इससे इनोवेशन में बाधा आ सकती है और भारत में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म के सही इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। यह मामला डिजिटल स्पेस में सुरक्षा चिंताओं और प्राइवेसी के अधिकारों व उचित कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है।
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