8th Pay Commission Updates : करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों के लिए अब हलचल तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी (NC JCM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8th Pay Commission के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में अहम संशोधनों की मांग की है।
यह पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी भेजा गया है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने, पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा और पूर्व वेतन आयोगों की कई महत्वपूर्ण धाराओं को दोबारा शामिल किए जाने की अपील की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के प्रारंभिक ToR जारी होने के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार को संशोधन के लिए पत्र भेजे हैं। इसी सप्ताह Confederation of Central Employees & Workers ने भी वित्त मंत्रालय को इसी तरह की मांगों के साथ पत्र भेजा।
क्यों जरूरी है ToR में संशोधन?
NC JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि सेना से रिटायर्ड जवानों और अन्य पेंशनधारकों के हितों को भी सुरक्षित करेगा। उनकी ओर से सरकार के सामने जो प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:
ToR में हुई इन मुख्य बदलावों की मांग
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7वें वेतन आयोग के “Expectation of Stakeholders” क्लॉज़ को 8वें वेतन आयोग में फिर से शामिल किया जाए।
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सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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NPS (न्यू पेंशन स्कीम) में शामिल करीब 26 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ दिया जाए।
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OPS लागू किए जाने की तारीख 1 जनवरी 2026 निर्धारित की जाए।
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कर्मचारियों को 20% की अंतरिम राहत (Interim Relief) तुरंत प्रदान की जाए।
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