प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए दो अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनके तहत 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये का व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली है। दोनों योजनाओं पर कुल 17,314 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। ऊर्जा भंडारण योजना वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच लागू होगी। इसका मकसद 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को समर्थन देना है।
लिथियम-निकल के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा
ऊर्जा भंडारण योजना के तहत तीन तरह की तकनीकों में क्षमता विकसित की जाएगी। इसमें 30 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, 60 GWh पंप स्टोरेज परियोजनाएं और 2 GW उभरती भंडारण तकनीकें शामिल हैं। पांच साल की इस योजना के जरिए परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल और बिजली ग्रिड की स्थिरता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
वहीं, महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण योजना के लिए 2,814 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत लिथियम और निकल जैसे खनिजों की घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता विकसित की जाएगी। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में होता है। सरकार का लक्ष्य इन रणनीतिक संसाधनों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाना है।
सांख्यिकी व्यवस्था में भी होगा बदलाव
कैबिनेट ने देश के आधिकारिक सांख्यिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (VISTAR) योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर 4,371.1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसे 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और देश की सांख्यिकी व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
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