हर साल सर्दियों से पहले दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुछ किसानों को जेल भेजने से बाकी लोगों को सख्त संदेश मिलेगा और इस खतरनाक आदत पर नियंत्रण लगेगा।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों का भोजन में योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पर्यावरण सुरक्षा की अनदेखी की जाए।
सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सब्सिडी के साथ मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बावजूद, कई किसान बहाने बनाते हैं—कुछ कहते हैं कि पराली ऐसे स्थानों पर जलाई जाती है जहां सैटेलाइट नजर नहीं रखता, जबकि कुछ इसे लाचारी बताते हैं।
कोर्ट ने दोहराया कि कानून का सख्ती से पालन जरूरी है, और उदाहरण पेश करने के लिए कुछ मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर लगाम लगाई जा सके।
