पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट भंग करने के फैसले का विरोध किया है और राज्य की भागीदारी समाप्त करने के फैसले की कड़ी निंदा की है।
मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला गैर-संवैधानिक और गैर कानूनी है, पंजाब सरकार इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगी और राज्य के अधिकारों की रक्षा करेगी इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी।
