हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की संयुक्त कार्य योजना ‘एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ के कार्यान्वयन के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
लाल ने यह पुरस्कार 30 जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से प्राप्त किया।
उपायुक्त ने कहा कि ऊना इस कार्य योजना को लागू करने वाला देश का पहला जिला है। यह फरवरी 2021 में शुरू की गई एनसीपीसीआर और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है।
उन्होंने कहा कि पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित किए गए ‘नशा मुक्त ऊना अभियान’ में विभिन्न विभागों ने सराहनीय योगदान दिया और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
लाल ने कहा कि अभियान के तहत नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 26 हजार विद्यार्थियों को शामिल किया गया। इसके अलावा करीब 247 शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत कर उन्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखना है, जो नशे की लत का कारण बन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ऊना में एक लाख घरों में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए ‘हर घर दस्तक अभियान’ भी चलाया गया। पहल के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।
उपायुक्त ने ऊना के लोगों से ‘नशा मुक्त ऊना अभियान’ से जुड़ने के लिए आभार जताया और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे भी सहयोग की आशा जताई।
